बिज्ञापन

बिज्ञापन

ती उजुरीका आधारमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्थलगत छानबिन समिति गठन गरी अस्पतालका कागजात, सम्झौता, भुक्तानी विवरण र प्रशासनिक निर्णयहरूको अध्ययन गरेको थियो। छानबिनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको कार्यकालसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा कैफियत औँल्याउँदै मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रमा परेको उजुरीमा अस्पतालका लागि डायलासिस र एमआरआई मेसिन बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको, अस्पतालको आवश्यकता अनुरूप उपकरण व्यवस्थापन नगरिएको तथा अस्पतालमा नियमित रूपमा सेवा नदिई निजी अस्पतालमा समेत कार्य गरेको आरोप उल्लेख गरिएको छ। उजुरीमा निजामती अस्पतालमा आएका बिरामीलाई कमिसनको प्रलोभनमा विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृहतर्फ जान प्रेरित गरिएको दाबी पनि गरिएको छ। यी विषयमा छानबिन समितिले कागजात अध्ययन गरी कैफियत उल्लेख गरेको भए पनि अन्तिम कानुनी निष्कर्ष सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायबाट आउन बाँकी छ।

छानबिनमा अस्पतालभित्रको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ। विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारीको आन्तरिक सरुवामा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा विभेद र चलखेल हुने वातावरण बनेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले तत्काल सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि बनाई त्यसकै आधारमा सरुवा गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ।

अस्पतालको सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयले पनि सरकारी ढुकुटीको उपयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ। उजुरीमा अस्पतालका सुरक्षाकर्मीलाई कार्यकारी निर्देशकको निजी प्रयोजनका लागि घरमा समेत प्रयोग गरिएको तथा सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको थियो। छानबिनका क्रममा नवदुर्गा सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई सर्भिससँग ५७ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको भए पनि अस्पतालमा ४३ जना मात्रै कार्यरत रहेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर भुक्तानी भने ५७ जनाकै तलब, भत्ता तथा चाडपर्व खर्चको गरिएको देखिएपछि समितिले नियमविपरीत भुक्तानी भएको रकम जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल गरी आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरसफाइ सेवामा पनि उस्तै प्रकृतिको कैफियत भेटिएको छ। देव सरसफाइ सेवा प्रालिसँग १२५ जना सरसफाइकर्मी उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि छानबिनका क्रममा सम्झौताअनुसार कर्मचारी कार्यरत नरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर अस्पताल प्रशासनले १२५ जनाकै तलब, भत्ता र चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरेको देखिएपछि समितिले यसलाई नियमसम्मत भन्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही र भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न सिफारिस गरेको छ।

अस्पतालका विभिन्न प्रयोगशालामा रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरण र रिएजेण्ट लामो समयसम्म सञ्चालनमा नराखिएको विषय पनि छानबिनको दायरामा परेको थियो। प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उपकरण सञ्चालनमा नल्याउँदा सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको र सेवाग्राही आवश्यक सेवा लिनबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरिएको छ। समितिले सञ्चालनयोग्य उपकरण तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र मर्मत हुन नसक्ने उपकरण कानुनी प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अस्पतालको क्यान्टिन सञ्चालनबारे पनि उजुरी परेको थियो। उजुरीमा क्यान्टिन सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन खाना महँगो मूल्यमा बिक्री गरिएको आरोप उल्लेख छ। त्यस्तै ५० शय्याको आपत्कालीन सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भवन योजनाअनुसार सञ्चालन नगरिएको, एउटै प्रकृतिको कामलाई फरक–फरक परियोजनाका रूपमा देखाएर रकम निकासा गरिएको, भवन निर्माणमा नक्सापास तथा गुणस्तरसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेको विषय पनि उजुरीमा समावेश भएको थियो।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पनि छानबिनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अस्पतालको कपडा खरिदसम्बन्धी Procurement of Clothes Items Contract No. CDH/NCB/IR/10/080/81 अन्तर्गत भएको ठेक्कामा सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई स्वीकृत नगरी नमुना परीक्षणको बहानामा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको आरोप उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। एउटै प्रकारका कपडामा फरक–फरक मापदण्ड लागू गरी निर्णय गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ। यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुसन्धान र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थलगत छानबिन समितिले यी सबै विषयलाई आधार मानेर सम्बन्धित अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही, अनियमित रूपमा भएको भुक्तानी असुल, प्रशासनिक सुधार तथा मन्त्रालयमार्फत आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। तर छानबिन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियत कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै स्पष्ट छैन। अस्पतालका कर्मचारीहरूका अनुसार ती विषयमा अहिले पनि मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायबाट कागजात माग्ने र स्पष्टीकरण लिने क्रम जारी छ। कार्यकाल सकिएर नेतृत्व परिवर्तन भइसके पनि त्यसबेलाका निर्णयको जवाफ अहिलेका कर्मचारीले दिनुपरेको गुनासो उनीहरूको छ।

यहीबीच, सरकारी छानबिनबाट गम्भीर कैफियत औँल्याइएका विषयको पूर्ण टुंगो नलाग्दै डा. पौडेलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिएका छन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको विगतको प्रशासनिक कार्यसम्पादन, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सरकारी छानबिनको अवस्थालाई सरकारले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने प्रश्न अहिले थप पेचिलो बनेको छ।

यस विषयमा डा. विद्यानिधि पौडेलको प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा प्राप्त हुन सकेन। प्रतिक्रिया प्राप्त भएमा समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा रहेको निजामती अस्पतालमा अनियमितताको चाङ